ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ—ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ—ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬੱਚਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਆਸ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 1000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮਿਲੇ ਦੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਦੋ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ—ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ—ਮਿਲੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।

ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ

ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਡੀਸੀ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।