ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਦ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਦਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਮੁੱਦਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 447 (ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 407) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ “ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
