ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ—ਸੀਜੀਸੀ ਅਤੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ—ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।

ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ

ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 3600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 3600 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸਥਾਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।