ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਨ (ਧਾਰਾ 295-ਏ) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋई ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ (ਕੇਸ਼, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਚਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ धार्मਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
