ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 390 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ 30 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ 25 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1098 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ 7.7 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਡਾ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਿਸ. ਨੀਲਿਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
