ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
