ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ।
ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ-ਦੋ ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਸਨ, ਉਹ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਐੱਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ./ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟਾਫ਼, ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਫ਼ੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਉਨੀ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਰੀ ਵਿਚ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ/ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
