ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਜੁਲਾਈ : ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਚੀਫ ਬਾਡਰ ਜੋਨ ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਹਿੰਸਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਪਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੱਕੇ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਿਤ ਮੀਟਰ ਹਨ ਜੋ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹8000 ਤੋਂ ₹10,000 ਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਤਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੋਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ₹1200 ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਪਾਵਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
