ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੌਜੂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, EV ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ E-Waste ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ EV ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
