ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਗ ਘਟਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਸੀਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ – ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਲਈ ਲਗਭਗ 24.96 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰ 41 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 20-25% ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-12 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.44 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 18.46 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਸੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
