ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਅੱਜ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। SYL ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, CM ਮਾਨ ਅਤੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। CR ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਾ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੌਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ? ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ MAF ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
SYL 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ 212 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2004 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
