ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਣਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
