ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Student Visa)
ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (H1-B, L1 ਵੀਜ਼ਾ ਆਦਿ)
ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ (Spouse/Dependent Visa)
ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਓਵਰਸਟੇ (ਭਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰੁਕਣਾ), ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ?
ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
. ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
. ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ DACA ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਚ1-ਬੀ, ਐਫ1 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
