ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, “ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।” ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
