ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 (40%) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (33%) ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਗਵਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 89 ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ 47 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
- ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 19 ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਹਨ,
- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ 13 ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਹਨ,
- ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ 5 ਕੇਸ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲੇ
- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵਿਰੁੱਧ 4-4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
- ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਮਾਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਰੇ 30 ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
