ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
“ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਪਾਸੜ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ – ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
