ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ: ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ

ਮੁੰਬਈ – ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਈਪੀਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਐਮਪੀਓ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਈਪੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5% ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5% ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।

ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 25% ਜਨਤਕ ਫਲੋਟ (ਐਮਪੀਐਸ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

4,000 ਕਰੋੜ – 50,000 ਕਰੋੜ

50,000 ਕਰੋੜ – 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ – 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ

5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਇਸ਼ੂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ MPO ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8% ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ

REITs ਅਤੇ InvITs ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੁਇਟੀ ਯੰਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, QIBs ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ – ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

AIFs ਲਈ ਆਸਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ IPO ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੇਬੀ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।