ਜਲੰਧਰ– ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਵਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਸੰਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੀਲ, ਰਾਹੁਲ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਵਿਨੋਦ ਸਹੋਤਾ, ਟੀਟੂ ਸੰਗਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰਵਟੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
