ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR), ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22-24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ।
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਓਆਰ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 33 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਇਹ ਐਲਾਨ 16 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਟੀਓਆਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 2027 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, 2028 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 12 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਟੀਓਆਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
