ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ” ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੱਚਤ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਕਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ
- ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਭਾਗ, ਅੰਬਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
