ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਅਰੋਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ,” ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਂਡਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ” ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ “ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
- ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇ.ਕੇ. ਜੇਰਥ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ,” ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਹੈ।
