ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ 36.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ’ਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀ. ਜੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5,73,123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 15.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ’ਚ ਹੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸੀ. ਜੀ. ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਲ 16.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ 49.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 12.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ, 4.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ 34,770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ’ਚ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਨਕਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
