ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਹਾ ਅਤੇ ਆਰਪੀਐਸ ਬਾਰਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
