ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ “ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੌਗ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ – ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ – ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੰਡਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ “ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
