ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 24,401 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3B ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਓਵੈਸ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਕਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
