ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਮੋ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮਾਹਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੈਲਾਨੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ H-1B, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੀਮੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ “ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ” ਜਾਂ “ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਣ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਰ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
