ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 7.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਕੀ 7, 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
