ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 16 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੀਪੇਡ) ਮੀਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪਾਹ, ਮੱਕਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਬੀਜ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ – ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
