ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ-19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਸੀ ਐਕਟ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਐਚਏ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਜਾਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
