ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ VB-G RAM G ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੋਂਧ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ “G-RAM-G” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਗਰੀਬ-ਅਨੁਕੂਲ” ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ।
