ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯਤਨ ਹੈ।
