ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ “ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ” ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026-27 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ।
