ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ (Parents and Grandparents Program) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ?
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਲੌਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਡੀਕ: ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਸਪਾਂਸਰ’ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ: ਪੀ.ਆਰ. (PR) ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Citizenship) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਰੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ (Housing Crisis) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੂਤ) ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
