ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (FSL) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਰੇਮ-ਦਰ-ਫ੍ਰੇਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। FSL ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ
ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ FSL ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
