ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏਐਸਜੇ) ਵੰਦਨਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ “ਨਯਾ ਭਾਰਤ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ,” “ਟਰਨਕੋਟ,” ਅਤੇ “ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਲੈਪਡੌਗ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਹਲੋਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਰੋਡੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
