ਬਜਟ 2026: ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ – ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਜਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਸਕਦਾ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੱਲ

ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਰਾਹਤ, ਵਧੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡਣਗੇ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4% ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ ₹6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹3.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ₹75,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ₹13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ) ₹6,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹9,000 ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ (PM ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ) ਅਧੀਨ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 30,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ GPS-ਮੁਕਤ ਡਰੋਨ, ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ, ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ 2026 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

By Rajeev Sharma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *