ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Nomination) ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
PIL ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-PIL-24-2026) ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ (CWP-PIL-358-2025) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ (ਫਿਜ਼ਿਕਲ) ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19, 21, 243-K ਅਤੇ 243-ZA ਤਹਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ “ਸੁਵਿਧਾ” ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਸਕਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। 06.02.2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14.12.2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਪੇਪਰ ਫਾੜਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
