ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ GST ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ, ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪੈਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ₹50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
