ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈਟੀਯੂਸੀ, ਸੀਆਈਟੀਯੂ, ਐੱਚਐੱਮਐੱਸ, ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਸਣੇ ਲਗਭਗ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ?
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏ. ਆਈ. ਬੀ. ਈ. ਏ., ਏ. ਆਈ. ਬੀ. ਓ. ਏ. ਅਤੇ ਬੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਏਟੀਐਮ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-NCR ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
