ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 5,000 ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025-26 ਲਈ 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2023-26) ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 6.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ 102 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 62 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਧਾਰਨ ਚੌਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਤੀ 4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਢੰਗ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
