ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹9300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹2,60,437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ GSDP ਦਾ 2.06 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ₹690 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 38,649 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ₹2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ MBBS ਦੀਆਂ 600 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 143 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 308 ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1432 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹351 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹15,377 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹7,715 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਗਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ JICA ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹19,279 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ₹6,879 ਕਰੋੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹15,377 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹7,257 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ₹2,805 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹287 ਕਰੋੜ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ, ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹1,791 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ₹11,577 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
