ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। AMRUT 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 214 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.21 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਾ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਾ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 2,267 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 7,500 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
