ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ (ਐਨਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ III ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ IV ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ – ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2004 ਦਾ ਡੀਓਪੀਟੀ ਪੱਤਰ ਅਵੈਧ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 2004 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੈਰਾ 9 ਹੁਣ ਅਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ III ਜਾਂ IV ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 1993 ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (OM) ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ DoPT ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ OBC-NCL ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBCs) ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
