ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਗ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਹਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਚ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
