ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ (OFAC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ “ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 12 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20% ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਖੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰੂਸੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
