ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁਣ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਫਾਰਮ I-129 ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਾਰਮ I-129 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ ਪੱਧਰ 4 ਤੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
