ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ, ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਢਿੱਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ (ਖੂਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ) ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 2017 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ, ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨਾ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨਦਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ।
