ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਡੀਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹3 ਤੋਂ ₹3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੋਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
