ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 27,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਹਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਆਰਪੀਐੱਲ (BRPL), ਬੀਵਾਈਪੀਐੱਲ (BYPL) ਅਤੇ ਟੀਪੀਡੀਟੀਐੱਲ (TPDDL) ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 38,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਾਹਨ ਲਾਗਤ (ਵਿਆਜ) ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਸੂਲੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
