ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ LPG (ਲਿਕਵੀਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਗੈਸ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਓ-ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਤਣਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ LPG ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (CGD) ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। PNG ਨੂੰ LPG ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ LPG ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ PNG ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ LPG ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੇਤਰ PNG ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਧ LPG ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਚਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇੰਧਨ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
